काठमाडौं, जेठ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने मुद्दाको सुनुवाइ आगामी असार ६ गते गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत गणना गर्दागर्दैको अवस्थामा मतपत्र च्यातिएको विषयले भरतपुरको मत परिणाम अवरुद्ध छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा मंगलबार सो मुद्दाको सुनुवाइ राखिएको थियो। तर हेर्न नभ्याइएकोले असार ६ गते सुनुवाइ तय भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए।
यसअघि यही जेठ २८ गते न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै हिजो मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यसैबीच, स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको मंगलबार दरपीठ गरेका हुन्।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा मंगलबार सो मुद्दाको सुनुवाइ राखिएको थियो। तर हेर्न नभ्याइएकोले असार ६ गते सुनुवाइ तय भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए।यसअघि यही जेठ २८ गते न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै हिजो मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यसैबीच, स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको मंगलबार दरपीठ गरेका हुन्।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए।
SHARE
